लॉकडाउन: पत्रकारों की छंटनी पर SC ने केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन सभी मीडिया संगठनों के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिन्होंने कर्मचारियों को देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर या तो नौकरी से हटा दिया या उनपर कम वेतन लेने का दबाव बनाया या फिर उन्हें जबरन लीव विदाउट पे पर भेज दिया. तीन जजों की पीठ ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पत्रकारों की छंटनी पर उसकी प्रतिक्रिया मांगी. दरअसल लॉकडाउन की वजह से पत्रकारों की नौकरियां जाने को लेकर नेशनल एलायंस ऑफ जर्नलिस्ट्स, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और बृहन्मुंबई यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स की ओर से सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त याचिका दायर कर कहा गया है कि पत्रकारों की छंटनी एक अमानवीय और अवैध कदम है.