31 अक्टूबर की आधी रात के बाद से देश में अब एक राज्य कम और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या दो बढ़ गई. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के मुताबिक, चुनाव आयोग और सरकार मिलकर जम्मू-कश्मीर का नए सिरे से परिसीमन करवाएंगे, जिसके बाद यहां विधानसभा सीटें बढ़ेंगी. अभी जम्मू-कश्मीर में 83 और लद्दाख में 4 विधानसभा सीट थीं. 24 सीटें पीओके में भी हैं, जिन पर चुनाव नहीं होते हैं. इस तरह से जम्मू-कश्मीर में कुल विधानसभा सीटों की संख्या अभी तक 107 थी, जो नए परिसीमन के बाद 114 तक पहुंच सकती हैं. वहीं, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ मॉडल की तर्ज पर काम करेगा. पहले की तरह ही जम्मू-कश्मीर में 5 लोकसभा और लद्दाख में 1 लोकसभा सीट होगी. जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के साथ ही सूबे की विधान परिषद भी खत्म हो गई है.
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