अनुच्छेद 35ए के मुद्दे पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने बड़ा बयान दिया है। प्रशासन ने कहा है कि चुनी हुई सरकार ही इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख सकती है। इससे पहले ये खबर आई थी कि अनुच्छेद 35 ए पर केन्द्र सरकार अध्यादेश ला सकती है। कश्मीर के वरिष्ठ अधिकारी रोहित कंसल ने बताया कि इस मुद्दे पर गर्वनर प्रशासन के स्टैंड में कोई बदलाव नहीं आया है। 35 ए में बदलाव को लेकर जम्मू कश्मीर का प्रशासन कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।
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