4 महीने से राज्यों को GST मुआवजा ना मिलने को लेकर मचे बवाल के बीच गुरुवार को GST काउंसिल की 41वीं बैठक हुई. पांच घंटे तक चली इस बैठक में राज्यों को जीएसटी के मुआवजे पर विस्तार से चर्चा हुई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि राज्यों को दो विकल्प दिए गए हैं. पहला केंद्र खुद उधार लेकर राज्यों को मुआवजा दे और दूसरा आरबीआई से उधार लिया जाए. इस पर राज्यों को 7 दिनों के अंदर अपनी राय देनी है. हालांकि यह विकल्प सिर्फ इस साल के लिए है. यानी काउंसिल की बैठक अप्रैल 2021 में एक बार फिर होगी और हालात की समीक्षा की जाएगी. वहीं वित्त सचिव ने बताया कोरोना की वजह से चालू वित्त वर्ष 2020-21 में जीएसटी कलेक्शन में 2.35 लाख करोड़ रुपये की कमी की आशंका है. तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना एक "दैवीय घटना" है और इस वजह से जीएसटी कलेक्शन प्रभावित हुआ. वित्त मंत्री ने ये भी बताया कि सरकार ने 2019-20 के लिए राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में 1.65 लाख करोड़ रुपये जारी किए हैं. बता दें कि इससे पहले मुआवजा ना मिलने को लेकर 7 राज्य केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में थे.
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