हाइलाइट्स

  • पहले गाड़ी बनाए टेस्ला, टैक्स छूट पर फिर होगा विचार: भारत सरकार
  • भारत सरकार से आयात शुल्क में छूट देने की मांग की है Tesla
  • अभी आयातित गाड़ियों पर 60 से 100 फीसदी तक लगता है सीमा शुल्क

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सरकार ने कहा- Tesla पहले भारत में मैनुफैक्चरिंग शुरू करे फिर टैक्स रियायत पर होगा विचार

भारी उद्योग मंत्रालय ने अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार विनिर्माता टेस्ला से कहा है कि वह पहले भारत में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों का विनिर्माण शुरू करे, उसके बाद ही किसी कर रियायत पर विचार किया जा सकता है. 

भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक कार (Electric vehicle) बनाने वाली अमेरिका की दिग्गज कंपनी Tesla को रियायत देने के लिए एक शर्त सामने रखी है. भारी उद्योग मंत्रालय ने कंपनी से साफ शब्दों में कहा है कि वह पहले भारत में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण शुरू करे, उसके बाद ही उसे टैक्स में छूट (Tax relief) पर विचार किया जा सकता है. टेस्ला ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात शुल्क में कमी की मांग की है. 

PTI की खबर के मुताबिक सरकार किसी ऑटोमोबाइल कंपनी को टैक्स में इस तरह की कोई छूट नहीं दे रही है और टेस्ला को शुल्क लाभ देने से भारत में अरबों डॉलर का निवेश करने वाली दूसरी कंपनियों को अच्छा संकेत नहीं मिलेगा. अभी पूरी तरह से निर्मित यूनिट्स के रूप में आयात की जाने वाली कारों पर इंजन के आकार तथा लागत, बीमा और माल ढुलाई के आधार पर 60 से 100 प्रतिशत तक सीमा शुल्क लगता है.

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नीति आयोग (NITI Aayog) जैसी कई एजेंसियों और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने भी ड्यूटी में कटौती का समर्थन किया है. बता दें घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आयात किए जाने वाले वाहनों पर 100 फीसदी ड्यूटी लगा रखी है.

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