दिल्ली: कोविड के कोहराम के बीच केंद्र सरकार ने लागू किया GNCT एक्ट, जारी हुई हुई अधिसूचना

कोविड के हाहाकार के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल की ताकतें बढ़ा दी हैं. केंद्रीय गृहमंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) कानून 2021 यानि GNCT
एक्ट को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. इस नोटिफिकेशन (NOTIFICATION) में कहा गया है कि इस कानून को 27 अप्रैल से अधिसूचित किया दाता है. इसके मायने ये हुए कि दिल्ली में बगैर एलजी की मंजूरी के कोई कार्यकारी कदम नहीं उठाया जा सकेगा. लोकसभा में 22 मार्च और राज्यसभा में 24 मार्च को पारित हुए इस कानून को लेकर विपक्षी दलों ने खासा विरोध भी किया था. जिस दिन ये संसद में पारित हुआ था उसी दिन सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे लोकतंत्र के लिए दुखद दिन करार दिया था. इस संशोधन के बाद अब सरकार को एलजी के पास विधायी प्रस्ताव 15 दिन और प्रशासनिक प्रस्ताव कम से कम 7 दिन पहले भेजने होंगे. हालांकि कोविड के हालातों में इसे केजरीवाल सरकार के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है.