दिल्ली सरकार ने मंगलवार को दिल्ली दंगों के केस में वकीलों की नियुक्ति के लिए दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव को खारिज कर दिया. ये फैसला दिल्ली सरकार की मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया. दिल्ली सरकार ने कहा है- मंत्रिमंडल का मानना है कि दंगा मामले में दिल्ली पुलिस की जांच को अदालत ने निष्पक्ष नहीं पाया है. इसलिए अगर दिल्ली पुलिस के पैनल को मंजूरी दी गयी तो मामलों की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पाएगी.
बता दें कि 17 जुलाई को दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा था कि वो 7 दिनों के अंदर दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव पर फैसला करे. दिल्ली दंगों के मामलों में वकीलों की नियुक्ति को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच तनातनी चल रही है.
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