भड़काऊ भाषण: दिल्ली HC की नई बेंच से सरकार को राहत, 4 हफ्ता मिला

दिल्ली हिंसा मामले में भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने के मामले को दिल्ली हाईकोर्ट की नई बेंच ने गुरुवार को टाल दिया. इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की नई बेंच ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को भड़काऊ भाषणों पर जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय दे दिया है, मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी. साथ ही हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय को दिल्ली हिंसा मामले में पक्षकार भी बना दिया है. इससे पहले केंद्र और दिल्ली पुलिस के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में दलील दी कि अभी नेताओं पर FIR दर्ज करने का सही समय नहीं है. यही नहीं उन्होंने कहा कि सिर्फ केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा और भाजपा नेता कपिल मिश्रा के ही भाषण भड़काऊ नहीं हैं, और ये भाषण तो 1-2 महीने पहले दिए गए थे. इस केस में बुधवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस एस. मुरलीधर और जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच ने सरकार और दिल्ली पुलिस दोनों को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि वो दिल्ली में एक और 1984 नहीं होने देंगे. लेकिन गुरुवार को इस केस की सुनवाई दूसरे जजों ने की, ये हैं दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस सी हरि शंकर. इससे पहले बुधवार शाम ही जस्टिस मुरलीधर के तबादले का ऑर्डर आ गया जिसे सरकार ने रूटीन बताया, जबकि दूसरे जज जस्टिस तलवंत सिंह भी बेंच में नहीं रहे.