ऑक्सीजन संकट पर हाईकोर्ट ने केंद्र को खूब फटकारा, कहा- सरकार के लिए लोगों की जिंदगी मायने नहीं रखती

दिल्ली हाई कोर्ट ने Max Hospital की अर्जेंट याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को केंद्र सरकार को खूब फटकार लगाई. मैक्स ने ये कहते हुए तुरंत सुनवाई की अर्जी दी थी कि उसके पास सिर्फ 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है और सैकड़ों मरीजों की जिंदगी दांव पर है. हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस संकट से निबटने में खूब लापरवाही बरती है. केंद्र सरकार ने दवाओं और संसाधनों के आवंटन में अक्ल का इस्तेमाल नहीं किया है. HC ने पूछा जब देशभर में गंभीर ऑक्सीजन संकट है तो फिर उद्योगों को दिया जाने वाला ऑक्सीजन पहले क्यों नहीं रोका, क्यों इसे 22 अप्रैल से रोकने का फैसला लिया. अदालत ने कहा कि पहले क्या जरूरी है, उद्योग या लोगों की जान? हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के रुख से साफ है कि राज्य के लिए लोगों की जिंदगी मायने नहीं रखती. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त लहजे में कहा कि - 'हमें मतलब नहीं है कि आप कहां से ऑक्सीजन लाते हैं. उधार मांगकर, भीख मांगकर, चोरी करके, नए प्लांट में पैदा करके कहीं से भी लाइए लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई कीजिए.'

दिल्ली हाईकोर्ट ने टीकाकरण पर भी मोदी सरकार को घेरा और कहा कि 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को टीका देने में क्यों इतनी देरी की गई. कोर्ट ने कहा है कि देश में सभी वयस्कों के लिए तुरंत वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया जाना चाहिए.