बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण को दी हरी झंडी

महाराष्ट्र में मराठाओं को मिलने वाले रिजर्वेशन पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है. हालांकि, इसके साथ ही कोर्ट ने सुझाव दिया है कि राज्य पिछड़ा आयोग द्वारा प्रस्तावित कोटा को 16 फीसदी से घटाकर 12-13 फीसदी कर देना चाहिए. पिछले साल 30 नवंबर को राज्य सरकार ने विधानसभा में मराठाओं को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 16 फीसदी आरक्षण देने को लेकर विधेयक पारित किया था, इसके बाद विधेयक के खिलाफ कई याचिकाएं हाई कोर्ट में डाली गई थीं. इस आरक्षण के साथ ही महाराष्ट्र में आरक्षण का कोटा बढ़कर 68 फीसदी हो गया है. 2014 में मराठा और मुस्लिम समाज को कांग्रेस-एनसीपी की सरकार ने भी आरक्षण दिया था, लेकिन तब बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी.