SC/ST/OBC के अंदर बन सकती है सब कैटेगरी, 7 जजों की बेंच करेगी फैसला

आरक्षण का लाभ और जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए अब SC/ST/OBC वर्गों के अंदर सब कैटेगरी बनाई जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर विचार करने के लिए 7 जजों की एक संवैधानिक बेंच गठन करने का फैसला लिया है. गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकार के पास आरक्षण देने की शक्ति है तो वो इसमें वर्गीकरण भी कर सकती है, जिसे आरक्षण सूची के साथ छेड़छाड़ नहीं माना जा सकता. सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने कहा कि राज्य की विधानसभा अनुसूचित जाति समूह के अंदर कुछ चुनिंदा जातियों को विशेष सुविधा देने के लिए कानून बना सकती है. अब इस फैसले के बाद ये मामला बड़ी बेंच में जाएगा. बता दें कि इससे पहले 5 जजों की बेंच ने कहा था कि सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती. वहीं 2005 में ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य केस में कहा गया था कि जातियों के अंदर उप जातियों का वर्गीकरण असंवैधानिक है.