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पहले प्रचार का शोर और उसके बाद वोटिंग का जोर...बैलेट बॉक्स में जनता का मिजाज क्या है, उसके लिए तो इंतज़ार करना होगा लेकिन पहले असम विधानसभा चुनाव की एबीसीडी जानने की कोशिश करते हैं, शुरुआत से.

असम विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए आधी से एक ज्यादा यानि 64 सीटों की जरूरत है. पिछली बार साल 2016 में हुए चुनाव में बीजेपी को 60 कांग्रेस को 26, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) को 13, असम गण परिषद को 14, बोडोलैंल पीपल्स फ्रंट को 12 और निर्दलीय को 1 सीट मिली थी. चुनावी गठबधंनों की बात करें तो इस बार बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन में असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल (UPP) शामिल हैं.

तो वहीं कांग्रेस के महागठबंधन में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF)
बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट (BPF)
आंचलिक गण मोर्चा
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI)
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) शामिल हैं

बात अगर तीसरी ताकत की करें तो रायजोर दल (आरडी ) और असम जातीय परिषद का गठबंधन मैदान में है. इन दोनों ही दलों का उभार साल 2019 के नागरिकता संशोधन
कानून के विरोध प्रदर्शन के चलते हुआ है.

असम में चुनाव प्रचार के मामले में कांग्रेस इस बार खासी आक्रामक दिखी, मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कांग्रेस के अभियान में करीब 400 नेता कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ से आकर
यहां प्रचार में मदद की. कांग्रेस के चुनाव प्रचार का बड़ा मुद्दा सीएए को लेकर रहा, राहुल और प्रियंका दोनों ने चुनावी सभाओं में लगातार इस मुद्दे पर मोदी सरकार और बीजेपी को घेरा, सीएए का मुद्दा बीजेपी के लिए कितना संवेदनशील रहा है वो इस बात से ही पता चलता है कि हिमंत बिस्वा को बार-बार ये कहना पड़ा कि ये तो असम में कोई मुद्दा है ही नही... वहीं बीजेपी के सामने खड़े दोनों विरोधी गठबंधनों ने नागरिकता कानून के विरोध को प्रचार में अपना मुख्य हथियार बनाया. असम में एक बड़ा मुद्दा जमीन के पट्टे को लेकर भी दिखा, कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में दावा किया है कि उसकी सरकार आने पर सरकारी स्वामित्व वाली जमीन के भूमिहीनों को जमीन का पट्टा मिलेगा, वहीं वहीं पीएम मोदी ने भी एक लाख से ज्यादा लोगों को भूमि आवंटन प्रमाण पत्र दिए थे. प्रचार का एक सिरा चाय बागान में काम करने वाले लोगों
की दिहाड़ी से जुड़ा रहा. चाय बागान में काम करने वालों करीब 167 रुपये दिहाड़ी मिलती है, जिसे बढ़ाने को लेकर मांगें उठती रही हैं, कांग्रेस ने जहां अपने मेनिफेस्टो में ही दावा किया था कि पार्टी की सरकार आने पर वो दैनिक मजदूरी बढ़ाकर 365 कर दी जाएगी तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने इन मजदूरों की सुविधाएं बढ़ाने और जीवन को आसान बनाने से जुड़ी बातें बार बार अपनी सभाओं में कर चुके हैं. मुद्दे..वादे....आ रोप..प्रत्यारोप...पिछले कुछ महीनों में प्रचार के दौरान ब्रह्मपुत्र के तट पर बसा गुवाहाटी कई सारे रंग देख चुका है...अब नतीजों का रंग कैसा होगा....ये देखना बाकी है...

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