इलाहाबाद बैंक ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2019 में 2 हजार 153 करोड़ देने की मंजूरी दे दी है. वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने बैंक को इस बात की जानकारी दी है. केन्द्र सरकार को इसके लिए इलाहाबाद बैंक वरीयता के आधार पर शेयर आवंटित करेगा. बता दें कि सरकार ने पहले ही इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक के साथ विलय करने का फैसला किया था. लेकिन इलाहाबाद बैंक का नाम सरकार की उस लिस्ट में शामिल नहीं था जिसके लिए सरकार ने कुल 55 हजार, 250 करोड़ की पूंजी मुहैया कराने की मंजूरी दी थी. सरकारी बैंकों में पूंजी डालने के इस दौर का मकसद इन बैंकों का पूंजी आधार मजबूत करना है ताकि वह आर्थिक वृद्धि को तेज करने के लिये अधिक कर्ज जारी कर सकें.
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