पंजाब के बाद अब राजस्थान की गहलोत सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुला कर कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए सदन में तीन विधेयक पेश किए. संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल की ओर से सदन में ये बिल रखे जाने के बाद सदन में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और अन्य दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई और विधानसभा को 2 नवंबर यानी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार जब कानून बना चुकी है तो ऐसे में राज्य सरकार द्वारा विधेयक लाने का कोई मतलब नहीं है. दरअसल केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर सोनिया गांधी ने कांग्रेस शासित राज्यों को नए कानून बनाने के लिए कहा था और पंजाब ने ऐसे कानून पहले से ही पारित भी करवा दिए.
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