भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़े 348 मामले वापस लिए गए: महाराष्ट्र सरकार

महाराष्ट्र सरकार ने भीमा कोरेगांव हिंसा में दर्ज कुल 649 मामलों में से 348 केस वापस ले लिया है. इसके अलावा, महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए 548 केसों में से 460 मामलों को भी वापस ले लिया है. गुरुवार को महाराष्‍ट्र सरकार में मंत्री अनिल देशमुख ने इसकी जानकारी दी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुणे की एक अदालत में दाखिल आरोपपत्र पेश करने का निर्देश दिया था. पुणे पुलिस के मुताबिक, 31 दिसंबर 2017 को पुणे में एल्गार परिषद के सम्मेलन में भड़काऊ भाषण दिए गए थे, जिसके कारण अगले दिन जिले में कोरेगांव भीमा युद्ध स्मारक में जातीय हिंसा हुई थी. जिसमें करोड़ों की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ था. इस मामले की जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से NIA को सौंपी गई है.