हाइलाइट्स

  • लोगों को मिलेगा मिलेगा मालिकाना हक
  • लंबे समय से रहने वालों को मिलेगा मालिकाना हक
  • मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत निर्णय

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हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत आवेदनों पर तेजी से कार्रवाई करने और सरकारी जमीन पर बनी दुकानों और घरों के रहने वालों को 20 साल के लिए मालिकाना हक देने का निर्देश दिया है. ये आदेश विभागों, बोर्डों, नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के स्वामित्व वाली भूमि पर लागू होता है.

ये भी पढ़ें: Y. S. Sharmila: कांग्रेस ने वाई एस शर्मिला को पार्टी की आंध्र प्रदेश इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया

बैठक में बताया गया कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, मुद्रण एवं स्टेशनरी विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और राजस्व एवं आपदा विभाग द्वारा राज्य नोडल अधिकारी (एसएनओ) नामित किए गए हैं. मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि शेष विभागों के निदेशक या महानिदेशक इस संबंध में राज्य नोडल अधिकारी होंगे, क्योंकि उन्होंने नामित एसएनओ में देरी की है.


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