हाइलाइट्स

  • हरियाणा में डिलीवरी ब्वॉयज को मिलेगी सुविधाएं
  • डिलीवरी ब्वॉयज के लिए हरियाणा में बनेगा अलग बोर्ड
  • सरकार कर रही है प्लानिंग

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Haryana में डिलीवरी ब्वॉयज के लिए बनेगा अलग बोर्ड, जानिए सरकार का प्लान

उपमुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हरियाणा में असंगठित सेवा क्षेत्र में लगभग 52.70 लाख कर्मचारी शामिल हैं, जो ज़ोमैटो, ओला, उबर, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॅन इत्यादि जैसे ई-कॉमर्स दिग्गजों से जुड़े हुए हैं.

Haryana में डिलीवरी ब्वॉयज के लिए बनेगा अलग बोर्ड, जानिए सरकार का प्लान

हरियाणा सरकार जल्द ही डोर स्टेप पर सामान, सेवाएं व भोजन उपलब्ध करवाने वाले कामगारों (गिग वर्कर्स) की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए एक राज्य स्तरीय बोर्ड गठित करने जा रही है. इसके लिए सरकार द्वारा कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव के लिए बिल रखा जाएगा.इसका नाम द हरियाणा गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बिल-2024 प्रस्तावित है. उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को गुरुग्राम में विभिन्न सेवा प्रदाता कंपनियों के प्रतिनिधियों, औद्योगिक और वाणिज्यिक संगठनों के अधिकारियों और श्रम, परिवहन, कराधान आदि विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इस प्रस्ताव को लेकर चर्चा की.

बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हरियाणा में असंगठित सेवा क्षेत्र में लगभग 52.70 लाख कर्मचारी शामिल हैं, जो ज़ोमैटो, ओला, उबर, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॅन इत्यादि जैसे ई-कॉमर्स दिग्गजों से जुड़े हुए हैं.

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सरकार के प्रस्ताव में भवन निर्माण श्रमिकों के समान इन गतिशीलता श्रमिकों के लिए एक समर्पित कल्याण बोर्ड स्थापित करना शामिल है.उन्होंने उन्हें "गिग वर्कर" के बजाय "मोबिलिटी वर्कर" के रूप में संदर्भित करने का प्रस्ताव दिया और उनके लिए एक बोर्ड बनाने के संभावित लाभों पर जोर दिया.

ऐसा बोर्ड अप्रत्याशित परिस्थितियों में इन श्रमिकों या उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है। उपमुख्यमंत्री ने श्रमिक पंजीकरण के लिए भारत सरकार की पहल ई-श्रम पोर्टल का उल्लेख किया.


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