हाइलाइट्स

  • मोद सरकार में गुजरात की एजेंसियों को मिला 350 फीसदी ज्यादा फंड
  • 2015-16 में 2,542 करोड़ की रकम, 2019-20 में 11,659 करोड़ रुपये हो गई
  • निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्थान, रजिस्टर्ड एनजीओ और व्यक्तियों को सीधे मिली बड़ी धनराशि

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मोदी सरकार में गुजरात की एजेंसियों को मिला 350 फीसदी ज्यादा फंड

साल 2015 से मोदी सरकार ने गुजरात की एजेंसियों को 350 फीसदी ज्यादा फंड दिया है. मंगलवार को गुजरात विधानसभा में पेश की गई राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है.

नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात की एजेंसियों को सीधे तौर पर इसका फायदा मिला है. दरअसल साल 2015 से मोदी सरकार ने गुजरात की एजेंसियों को 350 फीसदी ज्यादा फंड दिया है. मंगलवार को गुजरात विधानसभा में पेश की गई राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है.

इस दौरान सीएजी ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से सीधे ट्रांसफर होने वाली रकम की मात्रा 2019-20 में 350 फीसदी बढ़कर 11,659 करोड़ रुपये हो गई, जो 2015-16 में 2,542 करोड़ रुपये थी.

हालांकि रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि 2019-20 के दौरान कैसे भारत सरकार की ओर से निजी क्षेत्र की कंपनियों को 837 करोड़ रुपये को निजी शैक्षणिक संस्थानों को 17 करोड़ रुपये, ट्रस्टों को 79 करोड़ रुपये, रजिस्टर्ड एनजीओ को 18.35 करोड़ रुपये और व्यक्तियों (1.56 करोड़ रुपये) को सीधे बड़ी रकम दी गई.

अप नेक्स्ट

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