हाइलाइट्स

  • रामजन्मभूमि- बाबरी मस्जिद विवाद का कानूनी पहलू
  • देश की सबसे लंबी कानूनी लड़ाई
  • 1858 में पहली बार एफआईआर दर्ज हुई थी

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Ayodhya land dispute: श्रीराम जन्मभूमि- बाबरी मस्जिद विवाद का कानूनी इतिहास 

Ayodhya land dispute: श्रीराम जन्मभूमि- बाबरी मस्जिद विवाद का कानूनी इतिहास का पहला अध्याय 1858 से शुरू हुआ जब पहली बार एफआईआर दर्ज की गई. इसके 27 साल बाद ये मामला कोर्ट पहुंचा और सैकड़ों साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने हिन्दुओं के पक्ष में फैसला सुनाया

Ayodhya land dispute: श्रीराम जन्मभूमि- बाबरी मस्जिद विवाद का कानूनी इतिहास 

Ayodhya land dispute: अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है इसको लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है. लेकिन अयोध्या के श्रीरामजन्म भूमि के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई. चलिए जानते हैं 1858 से शुरू हुए देश के इतिहास की सबसे लंबी कानूनी लड़ाई के बारे में

1858 में शुरू हुआ विवाद

1858 में विवाद शुरू हुआ. इसका पहला कानूनी दस्तावेज है कि पहली बार परिसर में हवन पूजन पर एफआईआर दर्ज हुई. विवादित स्थल के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिम और हिन्दू पक्ष को पूजा और नमाज की इजाजत दी गई.

27 साल बाद ये मामला कोर्ट पहुंचा और 1885 में महंत रघुबर दास ने जिला अदालत में राम जन्मभूमि को लेकर अर्जी डाली

प्रकट हुई प्रतिमा

22 दिसंबर 1949 की रात भगवान राम की प्रतिमा बाबरी मस्जिद में प्रकट हुई या रखी गई

1950 में निर्मोही अखाड़ा, एक शक्तिशाली साधु संप्रदाय, ने बाबरी मस्जिद में पूजा करने का अधिकार मांगने के लिए अदालत का रुख किया,

दरअसल 1956 तक तीन अर्जी सेक्शन 80 के अंतर्गत पक्षकार बनने के लिए डाल दिए गए थे जिसमें महंत रामचंद्र दास, निर्मोही अखाड़ा अहम है

मुस्लिम पक्ष ने 1961 में अपना पक्ष रखा और 1986 में चार पक्षकार बे और मुकदमेबाजी शुरू हुई . इस बीच मस्जिद का ताला खुल गया और लड़ाई न्यायपालिका के साथ साथ राजनीतिक रंग भी लेने लगा

1989 में रामलला विराजमान बने पक्ष

1989 में विश्व हिंदू परिषद (VHP) से सम्बंधित स्वर्गीय देवकी नंदन अग्रवाल, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे उन्होंने देखा कि रामलला तो कहीं समस्त प्रकरण में हैं ही नहीं. ऐसे में उन्होंने रामलला विराजमान, जन्मभूमि और खुद को रामलला का मित्र घोषित कर पक्षकार बनाया और पांचवां वाद दाखिल किया. उसी वर्ष ये सभी 5 पक्ष एक साथ टैग कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित हो गए

इस बीच बड़ी घटना घटी 1991 में कार सेवा हुई. इस दौरान कारसेवकों पर गोलियां चलाई गई जिसमें सैकड़ों कारसेवक मारे गए. अगले साल 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा ढाह दिया गया.

1993 में भारत सरकार ने कानून बनाकर विवादित जमीन का अधिग्रहण कर लिया. इस अधिग्रहण के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा. इस बीच केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय से विधिक विमर्शके (प्रेसीडेंसीयल रेफेरेंस) के माध्यम से पूछा कि क्या वहाँ जन्मभूमि थी

SC ने इस प्रश्न का उत्तर देने से मना कर दिया तथा तकनीकी बिंदुओ के आधार पर अधिग्रहण को अवैध घोषित कर दिया. SC ने मात्र 130 फीट x 90 फीट को ही विवादित माना और HC को इसके निस्तारण का निर्देश दिया

इलाहाबाद HC ने 3 भागों में बांटा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय (HC) की लखनऊ खंडपीठ द्वारा 2009 से 3 न्यायाधीशों की पीठ ( श्री सुधीर अग्रवाल, श्री धर्मवीर शर्मा व रफत आलम जी ) नें सुनवाई शुरू की

30 सितंबर 2010 में HC के निर्णय में विवादित स्थल के तीन हिस्से हुए- मध्य का रामलला को, दूसरा निर्मोही अखाड़े को और तीसरा हिस्सा मुस्लिमों को दिया गया. लेकिन तीनों पक्षों को फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

सुप्रीम कोर्ट में 6 अगस्त 2019 से लगातार सुनवाई 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के समक्ष हुई . 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित स्थल को श्रीराम जन्मभूमि माना और फैसला सुनाया कि विवादित जमीन पर हिन्दुओं का हक है


अप नेक्स्ट

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