श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में आर्टिकल 35-A को लेकर हंगामा बरपा हुआ है. आइए नज़र डालते हैं कि आखिर क्यों इतना संवेदनशील मुद्दा है आर्टिकल 35A .
क्या है आर्टिकल 35-A, क्यों बरपा है इस पर हंगामा ?
आर्टिकल 35-A को राष्ट्रपति के आदेश के बाद 1954 में संविधान में जोड़ा गया
जम्मू कश्मीर के लिए स्थायी नागरिकता के नियम और नागरिकों के अधिकार तय करता है
जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने, रोज़गार हासिल करने और सरकारी योजनाओं में लाभ का अधिकार
किसी दूसरे राज्य के निवासी ना तो कश्मीर में ज़मीन खरीद सकते हैं, ना ही राज्य सरकार उन्हें नौकरी दे सकती है
जम्मू-कश्मीर की कोई लड़की किसी दूसरे राज्य में शादी करती है तो उसके अधिकार खत्म हो जाते हैं
BJP का तर्क, 35-A के द्वारा अन्य राज्य के निवासियों और महिलाओं के खिलाफ होता है भेदभाव
BJP आर्टिकल 35-A को निरस्त करने के लिए प्रतिबद्ध, चुनावी घोषणापत्र में था शामिल
आर्टिकल 35-A से छेड़छाड़ मूल निवासियों के अधिकारों का हनन: महबूबा मुफ्ती