निचली अदालतों में जजों की नियुक्ति पर SC/ST आरक्षण के पक्ष में केंद्र

केंद्र सरकार न्यायपालिका में शुरुआती स्तर पर एससी-एसटी को आरक्षण देना चाहती है । क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसके लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आयोग की वकालत की है । उन्होंने कहा कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम के पैटर्न पर आरक्षण दिया जा सकता है । हालांकि रविशंकर प्रसाद ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) के आरक्षण का ज़िक्र नहीं किया है ।