बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने NPR की तारीखों का ऐलान कर दिया है. बिहार में 15 से 28 मई तक डेटा इकट्ठा किया जाएगा. इस मामले में बीजेपी को उसकी सहयोगी पार्टी जेडीयू का भी समर्थन मिला है. जेडीयू ने कहा है कि पीएम मोदी ने कहा कि देशभर में एनआरसी लागू करने को लेकर कोई भी प्रस्ताव अभी नहीं है. ऐसे में एनपीआर के साथ जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है. वहीं सुशील मोदी ने ये भी कहा कि अगर कोई अधिकारी जनगणना के खिलाफ जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी जिसमें 3 साल की जेल और जुर्माना भी शामिल होगा. केंद्रीय कैबिनेट ने 24 दिसंबर को नेशनल पॉप्यूलेशन रजिस्टर को अपडेट करने के प्रस्ताव को पारित किया था.