सरकार और किसानों के बीच लंबे वक्त से चल रही बातचीत का कोई हल ना निकलने पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है. यही नहीं सर्वोच्च अदालत ने अब इस मसले को सुलझाने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया है. यह कमेटी मामले की मध्यस्थता नहीं, बल्कि समाधान निकालने की कोशिश करेगी. कमेटी अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी, और जबतक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती तबतक कृषि कानूनों के अमल पर रोक जारी रहेगी. साथ ही अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि कानून पारित होने से पहले जो MSP था वो अगले आदेश तक जारी रहेगा. टॉप कोर्ट ने इस कमेटी को दो महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने का वक्त दिया है, और य भी कहा है कि कमेटी अपनी पहली बैठक दस दिनों के अंदर करे.