सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने जजों की सुरक्षा को लेकर किए गए उपायों पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल न करने वाले राज्यों पर सख्त रूख अपनाया है. मंगलवार को टॉप कोर्ट ने कहा कि, राज्य सरकार (State Government) जजों की सुरक्षा को लेकर गुलाबी तस्वीर पेश कर रही है, जबकि न्यायिक अधिकारियों पर लगातार हमले हो रहे हैं. राज्य सीसीटीवी के लिए फंड न होने का रोना रो रहे हैं. वो सिर्फ अपराधों का रिकॉर्ड दर्ज कर रहे हैं.
वे अपराधियों को हमला करने से नहीं रोक सकते और न ही धमकियों पर रोक लगा सकते हैं. टॉप कोर्ट ने कहा कि, जिन राज्यों ने कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी जवाब दाखिल नहीं किया है. उन्हें आखिरी बार मौका दिया जा रहा है. वहीं इस बार स्टेटस रिपोर्ट दाखिल न की तो एक लाख रुपये जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है. कोर्ट ने कहा कि अगर रिपोर्ट दाखिल न की जाए तो उस केस में राज्य के मुख्य सचिव को अदालत में पेश होना होगा.
गौरतलब है कि, झारखंड में धनबाद जिले में जज उत्तम आनंद (Jharkhand Dhanbad Judge Murder) की कथित हत्या कर दी गई थी. जिसका सुप्रीम कोर्ट ने स्वत संज्ञान लिया है.
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