केंद्र सरकार को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी रहत मिली है. कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को अपनी हरी झंडी देते हए योजना को मंजूरी दे दी है. 13,450 करोड़ रुपये के इस प्रॉजेक्ट के तहत नया संसद भवन और मंत्रालयों के नए दफ्तर बनाए जाएंगे. जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हम इस दलील को खारिज करते हैं कि सेंट्रल विस्टा में कोई नया निर्माण नहीं हो सकता. विचार इस पहलू पर किया जाएगा कि क्या प्रोजेक्ट के लिए सभी कानूनी ज़रूरतों का पालन किया गया. साथ ही कोर्ट ने निर्माण स्थल पर स्मॉग टावर लगाने के भी निर्देश दिए हैं. सेंट्रल विस्टा राजपथ के दोनों तरफ के इलाके को कहते हैं और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के करीब प्रिंसेस पार्क तक का इलाका इसके अंतर्गत आता है.