सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने की निगरानी के लिए जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय कमेटी पर रोक लगा दी है. केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि पराली जलाने की निगरानी को लेकर कानून बनाया जा रहा है. तीन से चार दिन के अंदर इसका ऐलान कर दिया जाएगा. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के आग्रह पर समस्या से निपटने का जिम्मा सिंगल मेंबर कमेटी को सौंपने का अपना आदेश फिलहाल स्थगित कर दिया. दरअसल, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि पराली जलाने की निगरानी के लिए जस्टिस एम बी लोकुर को नियुक्त करने वाले 16 अक्टूबर के आदेश पर रोक लगाई जाए. क्योंकि केंद्र सरकार व्यापक योजना के साथ एक स्थायी निकाय स्थापित करने जा रही है, जो पराली जलाने की घटनाओं को नियंत्रित करेगा.