भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने केंद्र सरकार को अपनी सरप्लस रकम से 99,122 करोड़ रुपये देने का फैसला लिया है. रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की बैठक में शुक्रवार को इसे मंजूरी दी गई.
ये रकम जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक नौ महीने के लिए है. रिजर्व बैंक ने एक बयान में इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि रिजर्व बैंक के वित्तीय वर्ष को बदलकर अप्रैल से
मार्च कर दिया गया है, इससे पहले ये जुलाई से जून था. इसीलिए बोर्ड ने जुलाई से मार्च 2021 के नौ महीने की अवधि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज पर चर्चा की. तय हुआ कि इस साल रिजर्व बैंक में आपातकालीन जोखिम बफर 5.50% फीसदी तक बनाए रखा जाएगा
बता दें कि इससे पहले बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सरकार को 57,128 करोड़ रुपये का सरप्लस फंड ट्रांसफर करने पर अपनी सहमति दी थी. यह बीते सात सालों में सबसे कम सरप्लस ट्रांसफर था, वहीं साल 2019 में RBI ने केंद्र सरकार को 1,23,414 करोड़ रुपये अधिशेष (Surplus Fund) हस्तांतरित किया था.