केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए साल के मौके पर लोगों को तोहफा दिया है. वित्त मंत्री ने मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR पर लगने वाले शुल्क को खत्म करने की घोषणा की है. अब 1 जनवरी 2020 से अब MDR शुल्क नहीं लगेगा. शनिवार को पब्लिक सेक्टर बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुए कहा कि MDR फीस का खर्च सरकार उठाएगी. सीतारमण ने कहा कि 1 जनवरी से 50 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाले सभी कारोबारी बिना किसी एमडीआर शुल्क के रूपे डेबिट कार्ड और यूपीआई क्यूआर कोड के जरिए भुगतान की सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे. जाहिर सी बात है, इस शुल्क के खत्म होने का सबसे बड़ा फायदा ग्राहकों को मिलेगा.