Farmers Protest: NHRC यानि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किसान आंदोलन को लेकर केन्द्र के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों को नोटिस जारी किया है. NHRC ने राज्यों से पूछा है कि उद्योग-धंधों के नुकसान और आम आदमी को हो रही परेशानियों को लेकर आखिर सरकारें क्या कर रही हैं? आयोग ने केंद्र और इन राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस प्रमुख से कहा है कि वो लोगों को होने वाली परेशानियों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करें.
दरअसल NHRC ने अपने नोटिस में कहा है कि किसानों के प्रदर्शन के चलते उन इलाकों में बड़ी छोटी सभी तरह की इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है. इसके अलावा बॉर्डर पर बैरिकेड्स के चलते लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है.
आपको बता दें कि 2020 में मोदी सरकार द्वारा पास किए गए नए कृषि सुधार संबंधी कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए, किसान तब से ही दिल्ली की सीमा के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं.
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