कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को कहा कि यूपीए शासनकाल के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कृषि मंत्री शरद पवार कृषि सुधार करना चाहते थे, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण इन्हें लागू नहीं कर सके. किसान प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेगी जो कि किसानों और गरीबों के लिए नुकसानदायक हो. बता दें कि सोमवार को नरेंद्र सिंह तोमर ने नए कृषि कानूनों के प्रति अपना समर्थन जताने आए 11 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया. ये किसान दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर से आए थे.