देश के सभी आईआईएम ने मानव संसाधन मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि उनके संस्थानों में आरक्षण के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति न हो. इस पत्र के जरिए सरकार को कहा गया है कि पहले से ही नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी है और सभी वर्ग के लोगों को समान अवसर दिए जाते हैं. आईआईएम डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेंनिंग के उस आदेश का पालन करता है जो वैज्ञानिक और तकनीकी पदों को आरक्षण नीति से छूट देता है....दरअसल मानव संसाधन मंत्रालय ने नवंबर 2019 में देश के सभी 20 आईआईएम को नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि वो अपने संस्थानों में आरक्षण के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करें. इसके जवाब में ही सभी IIM ने ये पत्र लिखा है.