Twitter और केंद्र सरकार के बीच का विवाद नया नहीं है. जब से नए IT Rules आए थे तब से ये विवाद शुरू हुआ और अभी यह चल रहा है. ताज़ा विवाद केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे अकाउंट ब्लॉकिंग को लेकर है. इस मुद्दे को लेकर ट्विटर और भारत सरकार एक बार फिर आमने सामने है.
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दरअसल, इस केस की सुनवाई कर्नाटक हाईकोर्ट में चल रही है. सुनवाई के दौरान ट्विटर के वकील ने कहा अगर सरकार ऐसे ही अकाउंट को ब्लॉक कराती रहेगी तो उसका पूरा धंधा बंद हो जाएगा. हाईकोर्ट ने इसपर ऐसे सारे आदेशों की कॉपी एक सील बंद लिफाफे में जमा कराने का निर्देश दिया है.
याचिका कि सुनवाई के दौरान ट्विटर के वकील ने ये भी कहा सरकार ये नहीं बता रही कि वह कुछ खास खतों को क्यों बंद करवाना चाहती है. भारतीय आईटी नियम के तहत इसकी वजह बताना जरुरी है. खुद ट्विटर को अपने यूजर को बताना होगा कि उनका अकाउंट क्यों ब्लॉक या बंद किया जा रहा है.
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बता दें केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट से ये निवेदन किया है कि यह अदालती कार्रवाई बंद कमरे में होनी चाहिए. इसका मतलब है कि सुनवाई को सार्वजनिक न किया जाए और जो पक्ष सुनवाई का हिस्सा नहीं हैं उन्हें सुनवाई में नहीं आने दिए जाए. इस पर हाईकोर्ट ने कहा है कि हम विचार करेंगे.