देशभर के स्कूलों में कक्षा छह से 12वीं तक पढ़ने वाली लड़कियों के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड (Sanitary Pad) मुहैया कराने का निर्देश देने की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा कि ये काफी महत्वपूर्ण मामला है
साथ ही केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्ते में यूनिफार्म पॉलिसी बनाने का भी आदेश दिया.सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस याचिका पर राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल करने को कहा है.
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सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से ASG ऐश्वर्या भाटी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो लड़कियों के इस विषय
पर पूरी तरह समर्पित है. साथ ही ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है और ये विषय सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का है. CJI डी Apni चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की बेंच ने इसका आदेश दिया है.
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