Adani-Hindenburg: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अडानी-हिंडनबर्ग मामले में एक बार फिर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार (Central government) ने कहा कि शेयर बाजार के कामकाज में बेहतरी के लिए कमेटी बनाने में कोई आपत्ति नहीं है. हांलाकि सरकार को विदेशी निवेश प्रभावित न हो इसकी चिंता है.
सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से शुक्रवार यानी 17 फरवरी को फिर कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है, साथ ही समिति बनाने के बारे में जानकारी देने को कहा. सरकार कमेटी के सदस्यों के नाम बुधवार तक कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सौंपेगी.
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बता दें सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित याचिकाओं पर सेबी से 13 फरवरी तक जवाब मांगा था.