महिला आरक्षण (Women Reservation) के बाद अब जातीय जनगणना की मांग जोर पकड़ रही है. राहुल गांधी ने सरकार से मांग की है कि जातीय जनगणना करवाई जाए और ओबीसी को उनकी जनसंख्या के बराबर हिस्सेदारी मिले.
उन्होंने कहा कि मैंने सरकार से सिर्फ यह सवाल पूछा कि क्या हिंदुस्तान में OBC की आबादी 5% है? अगर नहीं हैं तो OBC हिंदुस्तान में कितने और हैं, उन्हें भागीदारी मिलनी चाहिए...भाजपा को जनगणना और परिसीमन को हटाकर महिलाओं को भागीदारी देनी चाहिए. जनगणना का लेकर हमने जो डाटा निकाला था, उसे सार्वजनिक कर दें, जिससे सभी को पता चल जाए कि OBC कितने हैं. फिर नई जनगणना जाति के आधार पर करें.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या 2010 में UPA की सरकार द्वारा लाए गए विधेयक के तहत OBC कोटा प्रदान नहीं किया गया था. इस पर राहुल गांधी ने कहा, '100% अफसोस है. यह उस समय किया जाना चाहिए था और अब हम इसे पूरा करके छोड़ेंगे.'
राहुल गांधी ने आगे कहा, 'सदन में महिला आरक्षण बिल लाया गया. बिल में दो चीजें संबंधित पाई गईं, जिनमें एक की महिला आरक्षण से पहले जनगणना होगी और दूसरा परिसीमन करना होगा. इन दोनों को करने के लिए कई साल लगेंगे. महिला आरक्षण आज किया जा सकता है, लेकिन सरकार यह करना नहीं चाहती है. सच्चाई यह है कि यह आज से 10 साल के बाद लागू होगा. डाइवर्जन OBC सेंसस से हो रहा है. मैंने संसद में सिर्फ एक संगठन की बात की, जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाता है. अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग OBC समुदाय से क्यों हैं... OBC अफसर हिंदुस्तान के 5% बजट को कंट्रोल करते हैं. प्रधानंमत्री हर रोजे OBC की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने OBC के लिए किया क्या?'
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