Delhi Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, पंजाब सरकार पराली निपटान प्रक्रिया को 100% मुफ्त क्यों नहीं करती? इसे जलाने के लिए किसान को बस एक माचिस की तीली जलानी होगी. किसानों के लिए फसल अवशेष प्रबंधन के लिए मशीन ही सब कुछ नहीं है. भले ही मशीन मुफ्त में दी जाती है, इसमें डीजल की लागत, जनशक्ति आदि शामिल है.
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पंजाब डीजल, जनशक्ति आदि को वित्तपोषित क्यों नहीं कर सकता और उपोत्पाद का उपयोग क्यों नहीं कर सकता. देश की टॉप कोर्ट ने कहा कि वित्तीय प्रोत्साहन देने के तरीके में पंजाब राज्य को भी हरियाणा राज्य से सीख लेनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि जुर्माने के अलावा MSP से पराली जलाने वाले किसनों को वंचित किया जाए. .