Sanjay Singh: आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उद्योगपति गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाकर PM मोदी और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया... सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए संजय सिंह ने कहा कि SC ने कहा था कि राज्य सरकारों को बिजली उत्पादन के लिए जो खदानें दी जाएंगी, वह किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं दी जा सकती लेकिन मोदी सरकार ने साल 2015 में कोयला खदानों के आवंटन को लेकर संसद में एक एक्ट बनाया.
इस एक्ट के जरिए नियम बना कि राज्य सरकारों को बिजली उत्पादन के लिए आवंटित होने वाली कोयला खदानों में 26% शेयर निजी कंपनियों का हो सकता है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिन कोयला खदानों के आवंटन को रद्द किया था, उसमें 42 और 44 नंबर पर कोयला खदान है. इन दो खदानों का आवंटन रद्द नहीं हुआ, क्योंकि यह खदान अडानी को मिले थे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दो कोयला खदान के आवंटन क्यों रद्द नहीं किया गया?
अडानी को मुनाफा पहुंचाने के लिए खेल किया गया. अडानी को एक लाख करोड़ का कोयला मुफ्त में दे दिया.
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