Electoral Bonds: इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हलफनामा दाखिल कर दिया है. हलफनामे में एसबीआई ने कहा कि चुनाव आयोग (Election Commssion) को खरीदे गए और कैश कराए गए सभी इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है. बैंक ने यूनीक अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर सौंपे हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड के खरीदार को उसके प्राप्तकर्ता के साथ जोड़ने में मदद करेंगे.
बैंक के चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एसबीआई ने 21 मार्च को निर्वाचन आयोग को अपने पास मौजूद इलेक्टोरल बॉण्ड के सभी विवरण प्रदान किए हैं.
एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि साइबर सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दलों के बैंक खाते की पूरी संख्या और केवाईसी के विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए. बैंक ने आगे कहा कि सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए दानदाताओं के केवाईसी विवरण भी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं.
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