PM Modi Security Breach: पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. जिसमें CJI ने आदेश दिया कि सभी रिकॉर्ड पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास सुरक्षित रखें जाएंगे और जांच मे NIA भी शामिल होगी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी.
बता दें कि लॉयर्स वॉयस संगठन की ओर से दाखिल याचिका पर CJI एन वी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने सुनवाई की. इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि यह मामला लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है, बल्कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट का है लिहाजा इस मामले की जांच राज्य सरकार नहीं कर सकती.
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केन्द्र सरकार ने भी राज्य सरकार के द्वारा जांच पर आपत्ति जताई. SG तुषार मेहता ने कहा कि पंजाब के गृह सचिव खुद जांच और शक के दायरे में हैं तो वो कैसे जांच टीम का हिस्सा हो सकते हैं? जिसके बाद पंजाब सरकार के वकील डीएस पटवालिया ने कहा कि हमें भी केन्द्र की समिति पर आपत्ति है. हमने घटना के फौरन बाद FIR भी दर्ज की, जांच कमेटी भी बना दी, फिर भी हमारी नीयत पर केंद्र सवाल उठा रहा है.
इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने साझा जांच कमेटी बनाने और NIA को इसमें शामिल करने की बात कही. कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक कोई भी सरकार अपनी जांच के आधार पर किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी.
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