law commission: विधि आयोग कार्यकाल को बढ़ाकर या घटाकर सभी विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के फॉर्मूले पर काम कर रहा है ताकि सभी राज्यों के चुनाव 2029 के लोकसभा चुनावों के साथ कराए जा सकें. शुक्रवार को विधि आयोग से जुड़े सूत्रों ने ये जानकारी दी है.
चूंकि सरकार ने पहले ही लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए एक उच्च-स्तरीय पैनल का गठन किया है, इसलिए विधि आयोग को राष्ट्रीय और राज्य के लिए अपने वर्तमान जनादेश के साथ-साथ तीसरे स्तर के चुनावों को भी शामिल करने के लिए कहा जा सकता है.
सूत्रों ने यह भी कहा कि कानून पैनल लोकसभा, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक आम मतदाता सूची सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र तैयार कर रहा है ताकि लागत कम हो सके और जनशक्ति का उपयोग लगभग समान अभ्यास के लिए किया जा सके जो अब चुनाव आयोग और विभिन्न राज्यों द्वारा किया जाता है.
सूत्रों ने बताया कि एक साथ चुनाव पर विधि आयोग की रिपोर्ट तैयार नहीं है क्योंकि कुछ मुद्दों का निपटारा होना बाकी है।
वर्ष 2029 से राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा, दोनों चुनाव एक साथ कराना सुनिश्चित करने के लिए न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी के तहत आयोग विधानसभाओं के कार्यकाल को कम करने या बढ़ाने का सुझाव दे सकता है.