संसद भवन परिसर (Parilament Premises) में धरना प्रदर्शन (Protest) अब बीते दिनों की बात हो जाएगी. संसद के मॉनसून सत्र से पहले शुक्रवार को एक आदेश जारी किया गया है, जिसके मुताबिक संसद भवन परिसर में धरने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
दरअसल राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी (Secretary General of Rajya Sabha PC Modi) की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी सांसद (Member of Parliament) धरना-प्रदर्शन या हड़ताल के लिए संसद भवन परिसर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. आदेश के मुताबिक "सदस्य किसी भी धरना-प्रदर्शन, हड़ताल, उपवास या किसी धार्मिक समारोह को करने के उद्देश्य से संसद भवन के परिसर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं." इतना ही नहीं इस आदेश में संसद सदस्यों से सहयोग की अपील भी की गई है.
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उधर राज्यसभा महासचिव के इस आदेश पर विपक्ष (Opposition) भड़क गया है. आदेश की कॉपी शेयर करते हुए कांग्रेस (Congress) के मीडिया सेल के प्रभारी और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने अपने एक ट्वीट में लिखा है- ‘विश्वगुरु का नया काम- D(h)arna मना है.’ कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी (Manish Tiwari) ने भी इस आदेश पर सवाल उठाते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा- "पीठासीन अधिकारी सदस्यों के साथ टकराव का मंच तैयार क्यों कर रहे हैं ? पहले असंसदीय शब्दों पर टकराव और अब यह. ये सच में दुर्भाग्यपूर्ण है".
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आपको बता दें कि एक दिन पहले ही लोकसभा सचिवालय की तरफ से शब्दों की एक लिस्ट जारी की गई है, जिसे असंसदीय शब्द बताकर उन पर पाबंदी लगा दी गई है और अब राज्यसभा महासचिव की ओर से यह नया आदेश जारी किया गया है. ऐसे में 18 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र (Monsoon Session) के हंगामेदार रहने के आसार हैं.