पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की नेता महबूबा मुफ़्ती ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन की हरकतें बताती हैं कि अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला देश के ख़िलाफ़ हो सकता है. महबूबा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एजेंडे को आगे न बढ़ाए.
अनुच्छेद 370 ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था. इसके तहत, जम्मू-कश्मीर को अपना संविधान और आंतरिक प्रशासन पर स्वायत्तता मिली हुई थी. अगस्त 2019 में सरकार ने अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया था.
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सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फ़ैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 16 दिनों तक सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है. याचिकाकर्ताओं की मांग है कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 फिर से बहाल किया जाए और उसका पूर्ण राज्य का दर्जा भी लौटाया जाए.
केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में आकर इस बारे में देश को बताया. अनुच्छेद 370 को हटाने के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जिसमें से एक जम्मू-कश्मीर तो दूसरा लद्दाख बना.