यूपी विधानसभा चुनाव (UP Election) में 300 यूनिट मुफ्त बिजली के वादे (Promise of free electricity) ने सपा सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. दरअसल, सपा के इस वादे को चुनावी प्रलोभन का मामला बताते हुए चुनाव आयोग (Election Commission) में शिकायत दर्ज की गई थी. इस मामले पर अब आयोग ने सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है. हाईकोर्ट के वकील अमित जायसवाल ने सपा के इस वादे को वोट लेने के लिए लालच और रिश्वत बताते हुए आपत्ति जताई थी.
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जायसवाल ने इसे आचार संहिता का खुला उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से माग की थी कि इस पूरे मामले की जांच कराकर रोक लगाई जाए. इस पूरे मामले पर आयोग जिला निर्वाचन अधिकारियों से रिपोर्ट मिलने के बाद ही कोई निर्णय लेगा. हालांकि, अभी सपा की तरफ से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है.