यूपी चुनाव (UP Election) से ठीक पहले मोदी सरकार ओबीसी समुदाय को बड़ी सौगात दे सकती है. खबर है कि केंद्र ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के लिए क्रीमीलेयर (creamy layer) की सीमा को 8 लाख से बढ़ाकर 12 लाख करने की तैयारी में है. इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से इस पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया गया है. इस पर भी विचार किया जा रहा है कि खेती से हुई कमाई को इसमें शामिल किया जाए या नहीं. दरअसल सरकार की राय है कि खेती की इनकम को यदि सालाना आय में शामिल न किया जाए तो इससे ग्रामीण गरीबों को मदद मिलेगी.
इस संबंध में 2020 में ही कैबिनेट नोट जारी किया गया था. हालांकि अब तक इस बारे में कोई फैसला नहीं हो सका था, जिस पर अब तेजी लाई गई है. बता दें कि सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में OBC के लिए 27 फीसदी का आरक्षण है. फिलहाल इस आरक्षण के लिए 8 लाख तक की सालाना आय की सीमा तय की गई है, इससे अधिक सालाना कमाई वाले लोगों को आरक्षण नहीं मिलता है.
वहीं क्रीमीलेयर के तहत आय सीमा की हर तीन साल में समीक्षा की जाती है. आखिरी बार 2017 में इसकी समीक्षा के दौरान इनकम लिमिट को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख तक करने का फैसला लिया गया था.