पिछले साल फरवरी 2023 से ( bankrupt ) दिवालिया घोषित की गई कंपनी सिटी नेटवर्क्स पर एनसीएलटी की मुंबई बेंच ने बैंकरप्सी मामले की सुनवाई पर 3 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी है. सिटी नेटवर्क्स केबल टीवी डिस्ट्रिब्यूटर कंपनी है जो इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन की प्रक्रिया से गुजर रही है.
फरवरी 2023 से सिटी नेटवर्क्स की दिवाला प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी. तत्कालीन रोहित मेहरा को प्रक्रिया के लिए रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल के तौर पर चुना गया था. उसके बाद पिछले साल मार्च में भी दिवाला प्रक्रिया पर रोक लग गई थी. एनसीएलएटी ने प्रक्रिया पर रोक लगाई थी, जिसे कुछ महीने के बाद अगस्त 2023 में फिर से बहाल किया गया था.
एनसीएलटी की मुंबई बेंच को कुछ दिनों पहले कंपनी के सस्पेंडेड बोर्ड से एक अर्जी मिली थी. जिसमें रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा तय की गई तारीखों का विरोध किया गया, अर्जी पर सुनवाई को लेकर 3 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी गई है. एनसीएलटी के अनुसार मामले से संबधित कई अप्लिकेशन पेंडिंग हैं. ऐसे में पेंडिंग अप्लिकेशंस पर ट्रिब्यूनल के अंतिम ऑर्डर के बाद ही कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का कोई निर्णय प्रभावी हो सकता है.
सिटी नेटवर्क्स के ऊपर 1,800 करोड़ रुपये से ज्यादा की उधारी है. कंपनी ने 20 मार्च तक 1,800 करोड़ रुपये से कुछ ज्यादा के दावों को स्वीकार किया है. इसमें से 1,129 करोड़ रुपये के दावे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के हैं, जिसमें जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (148 करोड़ रुपये), एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया (339 करोड़ रुपये), एक्सिस बैंक (223 करोड़ रुपये), आदित्य बिड़ला फाइनेंस (166 करोड़ रुपये) और आईडीबीआई बैंक (151 करोड़ रुपये) शामिल हैं. वहीं टॉप ऑपरेशनल क्रेडिटर्स में जी एंटरटेनमेंट (482 करोड़ रुपये), कलकत्ता कम्युनिकेशन (83 करोड़ रुपये), स्टार इंडिया (49 करोड़ रुपये), टीवी18 ब्रॉडकास्ट (29 करोड़ रुपये) और सोनी के स्वामित्व वाले कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट (13 करोड़ रुपये) शामिल है.
सिटी नेटवर्क्स के ऊपर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के भी 694 करोड़ रुपये के मामले शामिल है.