Flat Registration: आने वाले दिनों में सरकार ऐसा नियम ला सकती है जिसके तहत उन फ्लैट का रजिस्ट्रेशन भी हो सकेगा जिनका डेवलपर इनसॉल्वेंसी (Insolvency) की प्रक्रिया से गुजर रहा हो. बता दें कि यह नियम केवल उन प्रोजेक्ट पर लागू होगा जो कम्प्लीट हो चुके हैं. इनसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि जब किसी कंपनी के पास उसके एसेट्स से ज्यादा बकाया और देनदारी होती है और वह अपने कर्ज का भुगतान नहीं कर सकती है.
इस प्रस्ताव के तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) संबंधित रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) से इनपुट ले सकती है. सरकार के इस कदम से हजारों घर खरीदारों को राहत मिल सकती है क्योंकि जब बिल्डर्स फेल होते हैं तब खरीददारों का पैसा डूबने का खतरा रहता है. साथ ही इस वजह से घर के खरीददार पहले से ही फाइनल पेमेंट करेंगे जिससे फ्लैट पर उनका मालिकाना हक हो जाएगा.