AI in Courts: अब पेंडिंग नहीं रहेंगे ग्राहकों से जुड़े मामले, कंज्यूमर कोर्ट्स में होगा AI का इस्तेमाल

AI in consumer court: केंद्र सरकार देश में अलग-अलग कंज्यूमर कोर्ट्स (Consumer Courts) में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर काम कर रही है जिससे कि कोर्ट में पेंडिंग मामलों को कम किया जा सके. कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ये जानकारी दी है. 

मंत्रालय ने कहा कि जैसे-जैसे AI का स्कोप तेजी से बढ़ रहा है, वह भी राष्ट्रीय, राज्य और जिला उपभोक्ता आयोगों में लंबित मामलों को कम करने के लिए इसकी सुविधाओं का उपयोग करने पर काम कर रहा है.

मंत्रालय के मुताबिक, उपभोक्ता आयोगों में दायर मामले का AI के माध्यम से विश्लेषण किया जाएगा और इसकी समरी तैयार की जाएगी. इसके साथ ही केस के निपटान के लिए एआई की मदद से कई अन्य कदम भी उठाए जायेंगे.

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मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने अगस्त में 854 मामलों का सफलतापूर्वक निपटान किया है. यह आयोग की ओर से उठाए गए सक्रिय कदमों, सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं और ई-दाखिल जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से ही संभव हो पाया. इससे मामलों का समाधान पहले से कहीं अधिक तेजी से हो सका.

मामलों का निपटान इसी तेजी से हो सके, इसके लिए डिपार्टमेंट ने उपभोक्ता आयोगों में ई-दाखिल के ज़रिए केस फाइल करना अनिवार्य कर दिया है. जल्द ही ई-दाखिल पर वीसी (वीडियो कॉन्फ्रेंस) की सुविधा शुरू होने जा रही है.
मंत्रालय के मुताबिक, NCDRC ने साल 2023 में आयोग में उपभोक्ता मामलों के निपटान में काफी सुधार किया है. NCDRC और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स ने अगस्त में 854 उपभोक्ता मामलों का सफलतापूर्वक निपटान किया है. इसी दौरान 455 केस फाइल भी किए गए थे. मंत्रालय ने उपभोक्ता आयोगों में लंबित मामलों को कम करने के लिए बीमा और रियल एस्टेट पर विभिन्न सत्र भी आयोजित किए हैं. 

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