TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर उहाफोह में फंसी सरकार ने अब कोई कार्रवाई न करने का फैसला ले लिया है. NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक पहले तो संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की बात कही थी लेकिन बाद कानूनी सलाह लेने के बाद कोई कार्रवाई न करने का फैसला लिया गया. जानकारों के मुताबिक महुआ ने पूर्व CJI के बार में बातें कहीं थी न की वर्तमान CJI के खिलाफ. पूर्व CJI किसी उच्च पद की श्रेणी में नहीं आते लिहाजा विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं बनता था. बता दें कि महुआ मोइत्रा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कहा था न्यायपालिका अब 'पवित्र' नहीं रह गयी है. उन्होंने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व प्रधान न्यायाधीश को लेकर विवादित टिप्पणी की थी. जिसे सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया था.