सरकार के साथ चौथे दौर की वार्ता से पहले किसानों ने अपनी आपत्तियों का ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया है. किसानों ने अपने ड्राफ्ट में कुल 8 मांगे सरकार के सामने रखी हैं. जिसमें तीन नए कानूनों को खत्म करने के अलावा MSP पर भी सरकार से लिखित में भरोसा देने की बात कही गई है. किसानों ने इसके साथ ही वायु प्रदूषण कानून को वापस लेने और बिजली बिल कानून में भी बदलाव करने कहा है. किसानों के मुताबिक बिजली बिल कानून भी उनके हितों के खिलाफ है. बता दें कि सरकार ने किसानों से लिखित में अपनी आपत्तियां बताने को कहा था. जिसके बाद किसानों ने ये ड्राफ्ट सरकार को सौंपा है. किसानों की दूसरी प्रमुख मांग डीजल की कीमतों को आधा करना भी है.